नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को कहा कि आरक्षण का फल नीचे तक नहीं पहुंचा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर यहां अपने संबोधन में मिश्रा ने तत्काल जेल सुधारों पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कई उपाय किए गए हैं। अधिक सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह साफ करने का समय आ गया है कि समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उन वर्गों की भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण मुहैया कराया जाए, जिन्हें अब तक यह सुविधा नहीं मिली है, क्योंकि आरक्षण का फायदा समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंचा है।
आरक्षण की आवश्यकता
हालांकि,भारत में कई सामाजिक-आर्थिक कल्ताणकारी योजनाएं हैं जिनके उत्थान के लिए अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है। मिश्रा ने कई अन्य मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को भी हरी झंडी दिखाई और इस बात पर जोर दिया कि सभी के लिए लैंगिक समानता और समानता महत्वपूर्ण थी।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी प्रतिक्रिया
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनएचआरसी स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत ने ना तो कभी विस्तारवाद पर विश्वास किया और ना ही कभी इस पर अमल किया।