नई दिल्ली: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रपति भवन से 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) पुरस्कार प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि भारत को एक युवा देश कहा जाता है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, एनएसएस (केंद्रीय क्षेत्र) साल 1969 में शुरू किया गया था।
उन्होंने कहा कि एनएसएस का वैचारिक रुझान महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। आगे राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज महिलाओं को उनकी इच्छा और क्षमता के अनुसार जीवन के हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करता है उसे प्रगतिशील समाज कहा जाता है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक भी नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन से समारोह में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुरस्कार विजेताओं की संख्या दर्शाती हैं कि महिलाएं राष्ट्र निर्माण में व्यापक भूमिका निभाती हैं। लगभग 40 लाख NSS स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय या (+2) परिषदों, एनएसएस इकाइयों और उनके कार्यक्रम अधिकारियों और एनएसएस स्वयंसेवकों जैसी तीन अलग-अलग श्रेणियों में 42 पुरस्कार विजेताओं को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले विभाग विश्वविद्यालयों या कॉलेजों, (+2) परिषदों, वरिष्ठ माध्यमिक, एनएसएस इकाइयों या कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा किए गए स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के लिए उत्कृष्ट योगदान को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है।
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। एनएसएस का वैचारिक अभिविन्यास महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है।
संक्षेप में एनएसएस स्वयंसेवक सामाजिक प्रासंगिकता के मुद्दों पर काम करते हैं, जो नियमित और विशेष शिविर गतिविधियों के माध्यम से समुदाय की जरूरतों के जवाब में विकसित होते रहते हैं। इस तरह के मुद्दों में साक्षरता और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण, पर्यावरण संरक्षण, समाज सेवा कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम, आर्थिक विकास गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम, आपदाओं के दौरान बचाव और राहत आदि शामिल हैं।