नई दिल्ली: भारत में डिजिटल लेनदेन (Digital Payment) को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल लेन-देन का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में ‘डिजिटल भुगतान उत्सव’ और एक व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस लेख में हम डिजिटल भुगतान उत्सव और डिजिटल लेन-देन को लेकर सरकार के प्रयासों पर एक नजर डालेंगे।
डिजिटल भुगतान उत्सव
भारत ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है और भारत की G20 की अध्यक्षता’ के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी नागरिकों के लिए आसान और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान समाधानों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मंत्रालय का फोकस विशेष रूप से छोटे लोगों, व्यापारी और रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं सहित दुर्गम क्षेत्र और आबादी को शामिल करने पर है। इसलिए देश भर में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए सभी हितधारकों के समन्वय में 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 के दौरान एक व्यापक अभियान डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत होगी।
G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह पर भी फोकस
डिजिटल भुगतान उत्सव में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह (DEWG) की बैठक आयोजित करने वाले शहरों, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु और लखनऊ पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में G-20 के को-ब्रांडेड क्यूआर कोड का विमोचन, डिजिटल भुगतान और डिजिटल समावेशन में भारत की यात्रा के वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित करने वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को सरल और उपयोग में आसान बनाने वाले विभिन्न बैंकों के अभिनव उत्पादों का शुभारंभ भी होगा। इस दौरान डिजिटल भुगतान संदेश यात्रा भी निकाली जाएगी जिसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न डिजिटल भुगतान समाधानों के बारे में जागरूक करना और उन्हें डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में संवेदनशील बनाना है।
डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर वन
आज विश्व भर में डिजिटल लेनदेन के मामले में भारत का नाम शीर्ष पर आता है। भारत जितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर आगे बढ़ा है, उतनी तेजी से दुनिया के विकसित देश भी नहीं बढ़ पाए हैं। आज भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में अच्छा कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर डिजिटल लेनदेन में नंबर एक हैं। विश्व में होने वाले 100 में से 40 फीसदी लेनदेन भारतीयों के होते हैं। यह डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया का परिणाम है।
5 सालों मे अभूतपूर्व बढ़ोतरी
पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारत इंटरफेस फॉर मनी-यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (BHIM-UPI), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) सहित डिजिटल भुगतान के विभिन्न आसान और सुविधाजनक तरीकों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) के साथ-साथ व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतान बढ़ाकर डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया। डिजिटल भुगतान लेनदेन में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ लेनदेन से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8,840 करोड़ लेनदेन तक काफी वृद्धि हुई है। इसी के साथ वर्ष 2022-23 में अभी तक 9,192 करोड़ लेन देन हुआ है। BHIM UPI नागरिकों के पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है। इस साल जनवरी 2023 में 12.98 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ 803.6 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन दर्ज किया जा चुका है।
केंद्र सरकार ने भी दिया प्रोत्साहन
कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले BHIM UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। डिजिटल पेमेंट को और तेजी गति देने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 2600 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का ऐलान किया है। इंसेंटिव स्कीम तहत MSME, किसानों, मजदूरों और उद्योगों को BHIM UPI के तहत किए जाने वाले पेमेंट्स पर कुछ छूट दी जाएंगे। केंद्र सरकार ने यह कदम डिजिटल पेमेंट्स को आसान और लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए उठाए हैं। इस स्कीम के माध्यम से प्रयास है कि पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क के जरिए डिजिटल पेमेंट्स की पहुंच ग्रामीण और सुदूर इलाकों में बढ़ाया जाए।
डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए ‘डिजिटल भुगतान उत्सव’ का होगा शुभारंभ
भारत में डिजिटल लेनदेन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल लेन-देन का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में ‘डिजिटल भुगतान उत्सव’ और एक व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस लेख में हम डिजिटल भुगतान उत्सव और डिजिटल लेन-देन को लेकर सरकार के प्रयासों पर एक नजर डालेंगे।
डिजिटल भुगतान उत्सव
भारत ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रहा है और भारत की G20 की अध्यक्षता’ के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी नागरिकों के लिए आसान और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान समाधानों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मंत्रालय का फोकस विशेष रूप से छोटे लोगों, व्यापारी और रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं सहित दुर्गम क्षेत्र और आबादी को शामिल करने पर है। इसलिए देश भर में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए सभी हितधारकों के समन्वय में 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 के दौरान एक व्यापक अभियान डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत होगी।
G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह पर भी फोकस
डिजिटल भुगतान उत्सव में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह (DEWG) की बैठक आयोजित करने वाले शहरों, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु और लखनऊ पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में G-20 के को-ब्रांडेड क्यूआर कोड का विमोचन, डिजिटल भुगतान और डिजिटल समावेशन में भारत की यात्रा के वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित करने वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को सरल और उपयोग में आसान बनाने वाले विभिन्न बैंकों के अभिनव उत्पादों का शुभारंभ भी होगा। इस दौरान डिजिटल भुगतान संदेश यात्रा भी निकाली जाएगी जिसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न डिजिटल भुगतान समाधानों के बारे में जागरूक करना और उन्हें डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में संवेदनशील बनाना है।
डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर वन
आज विश्व भर में डिजिटल लेनदेन के मामले में भारत का नाम शीर्ष पर आता है। भारत जितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर आगे बढ़ा है, उतनी तेजी से दुनिया के विकसित देश भी नहीं बढ़ पाए हैं। आज भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में अच्छा कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर डिजिटल लेनदेन में नंबर एक हैं। विश्व में होने वाले 100 में से 40 फीसदी लेनदेन भारतीयों के होते हैं। यह डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया का परिणाम है।
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5 सालों मे अभूतपूर्व बढ़ोतरी
पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारत इंटरफेस फॉर मनी-यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (BHIM-UPI), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) सहित डिजिटल भुगतान के विभिन्न आसान और सुविधाजनक तरीकों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) के साथ-साथ व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतान बढ़ाकर डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया। डिजिटल भुगतान लेनदेन में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ लेनदेन से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8,840 करोड़ लेनदेन तक काफी वृद्धि हुई है। इसी के साथ वर्ष 2022-23 में अभी तक 9,192 करोड़ लेन देन हुआ है। BHIM UPI नागरिकों के पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है। इस साल जनवरी 2023 में 12.98 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ 803.6 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन दर्ज किया जा चुका है।
केंद्र सरकार ने भी दिया प्रोत्साहन
कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले BHIM UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। डिजिटल पेमेंट को और तेजी गति देने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 2600 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का ऐलान किया है। इंसेंटिव स्कीम तहत MSME, किसानों, मजदूरों और उद्योगों को BHIM UPI के तहत किए जाने वाले पेमेंट्स पर कुछ छूट दी जाएंगे। केंद्र सरकार ने यह कदम डिजिटल पेमेंट्स को आसान और लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए उठाए हैं। इस स्कीम के माध्यम से प्रयास है कि पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क के जरिए डिजिटल पेमेंट्स की पहुंच ग्रामीण और सुदूर इलाकों में बढ़ाया जाए।