नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2023 के घोषणाओं के बाद अब सरकार उसे योजनाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए बड़े स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए बजट के बाद विचार-मंथन महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय बजट 2023 किए गए घोषणाओं पर पीएम मोदी (PM Modi) आज ‘बुनियादी ढांचा और निवेश – पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार’ पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। यह सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 बजट के बाद के वेबिनार का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से बजटीय घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्र
केंद्रीय बजट सात प्राथमिकताओं को अपनाता है जो एक दूसरे के पूरक हैं और ‘अमृत काल’ के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले ‘सप्तऋषि’ के रूप में कार्य करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा सह-प्रमुख मंत्रालय के रूप में DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से प्रमुख मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है। वेबिनार को पूर्ण उद्घाटन और समापन सत्रों के प्रारूप में प्रसारित किया जाएगा।
तीन ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित होगा वेबिनार
बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित इस पोस्ट बजट वेबिनार तीन समानांतर ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित किया जाएगा। इन ब्रेकआउट सत्रों में बुनियादी ढांचे और निवेश से संबंधित बजट घोषणाओं, उनके कार्यान्वयन और आगे की राह पर सुझावों को शामिल किया जाएगा। इस तीन समानांतर ब्रेकआउट सत्र में “मल्टी-मोडैलिटी के माध्यम से रसद दक्षता में सुधार और क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स भरना”, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित; “पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर योजना”, DPIIT द्वारा समर्थित और “बुनियादी ढांचा विकास और निवेश अवसर” शामिल होगा, जिसे MoRTH द्वारा संचालित किया जाएगा।
रोजगार सृजन के लिए अहम
इन्फ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास और विकास का एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि यह व्यवसायों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाता है, रोजगार पैदा करता है। इसके साथ ही व्यक्तियों और समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश का प्रभाव अधिक होता है। सरकार पिछले कुछ वर्षों में देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए उच्च बजटीय आवंटन प्रदान कर रही है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के बजटीय आवंटन में वृद्धि
पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के बजटीय आवंटन में वृद्धि की है। FY 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय आवंटन के साथ इस दृष्टि का प्रतिबिंब है। इस परिव्यय के भीतर, सड़क परिवहन और राजमार्ग और रेलवे प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र हैं जहां आवंटन क्रमशः 25% और 15% बढ़कर 2.7 लाख करोड़ हो गया है। और 2.4 लाख करोड़। क्रमशः (चार्ट देखें)। आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि से भारत सरकार को पहले से घोषित दीर्घकालिक कार्यक्रमों और पहलों के निष्पादन को जारी रखने में सक्षम बनाने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि का समर्थन किया जा सके।
पीएम मोदी शनिवार को करेंगे पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित, बुनियादी ढांचा और निवेश पर रहेगा केंद्रित
केंद्रीय बजट 2023 के घोषणाओं के बाद अब सरकार उसे योजनाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए बड़े स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए बजट के बाद विचार-मंथन महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय बजट 2023 किए गए घोषणाओं पर पीएम मोदी कल ‘बुनियादी ढांचा और निवेश – पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार’ पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। यह सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 बजट के बाद के वेबिनार का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से बजटीय घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्र
केंद्रीय बजट सात प्राथमिकताओं को अपनाता है जो एक दूसरे के पूरक हैं और ‘अमृत काल’ के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले ‘सप्तऋषि’ के रूप में कार्य करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा सह-प्रमुख मंत्रालय के रूप में DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से प्रमुख मंत्रालय के रूप में किया जा रहा है। वेबिनार को पूर्ण उद्घाटन और समापन सत्रों के प्रारूप में प्रसारित किया जाएगा।
तीन ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित होगा वेबिनार
बुनियादी ढांचा और निवेश पर केंद्रित इस पोस्ट बजट वेबिनार तीन समानांतर ब्रेकआउट सत्रों में विभाजित किया जाएगा। इन ब्रेकआउट सत्रों में बुनियादी ढांचे और निवेश से संबंधित बजट घोषणाओं, उनके कार्यान्वयन और आगे की राह पर सुझावों को शामिल किया जाएगा। इस तीन समानांतर ब्रेकआउट सत्र में “मल्टी-मोडैलिटी के माध्यम से रसद दक्षता में सुधार और क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स भरना”, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित; “पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर योजना”, DPIIT द्वारा समर्थित और “बुनियादी ढांचा विकास और निवेश अवसर” शामिल होगा, जिसे MoRTH द्वारा संचालित किया जाएगा।
रोजगार सृजन के लिए अहम
इन्फ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास और विकास का एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि यह व्यवसायों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाता है, रोजगार पैदा करता है। इसके साथ ही व्यक्तियों और समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश का प्रभाव अधिक होता है। सरकार पिछले कुछ वर्षों में देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए उच्च बजटीय आवंटन प्रदान कर रही है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के बजटीय आवंटन में वृद्धि
पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के बजटीय आवंटन में वृद्धि की है। FY 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय आवंटन के साथ इस दृष्टि का प्रतिबिंब है। इस परिव्यय के भीतर, सड़क परिवहन और राजमार्ग और रेलवे प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र हैं जहां आवंटन क्रमशः 25% और 15% बढ़कर 2.7 लाख करोड़ हो गया है। और 2.4 लाख करोड़। क्रमशः (चार्ट देखें)। आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि से भारत सरकार को पहले से घोषित दीर्घकालिक कार्यक्रमों और पहलों के निष्पादन को जारी रखने में सक्षम बनाने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि का समर्थन किया जा सके।