नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट (Budget- 2023) पेश किया। इसमें भारत में बने इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन सस्ते किए गए हैं। कोरोना काल में शुरू हुई गरीबों को मुफ्त राशन बांटने की योजना एक साल के लिए और बढ़ाई गई। एजुकेशन और कृषि बजट बढ़ाया गया, तो सेना की हथियार खरीद का बजट घटा दिया गया।
बजट की 5 सबसे बड़ी बातें
मिडिल क्लास के लिए
07 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं।
निचले तबके के लिए
गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज एक साल और मिलेगा।
युवाओं के लिए
स्टार्टअप फंड, और 03 साल तक भत्ता मिलेगा, इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे।
आदिवासी क्षेत्र के लिए
एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गांवों के विकास के लिए 15 हजार करोड़।
महंगा-सस्ता
LED टीवी-मोबाइल सस्ते होंगे। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया। ये अब महंगी होगी।
8 साल बाद बदला टैक्स स्लैब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की रही। उन्होंने 08 साल बाद स्लैब बदला और 07 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी।
सीतारमण का ये 05वां और देश का 75वां बजट है। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज 1:27 मिनट का था।
इस साल 09 राज्यों में और अगले साल देश का चुनाव हैं। इसका असर बजट भाषण में दिखा। सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर हैं, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के000 मुकाबले मजबूत हैं।
बजट के बाद 3 बड़े मुद्दों पर सीतारमण के बयान
महंगाई
आपने देखा कि महंगाई नीचे आई हैं। हमने कदम उठाए हैं। हमारा ध्यान उस पर हैं। गेंहू को मार्केट में रिलीज करने का फैसला लिया गया हैं। इससे गेहूं के दाम कम होंगे। रसोई में महंगाई कम होगी। ये एक्शन तो पहले ही हो गया हैं। महिलाएं परिवार का हिस्सा हैं, इनकम टैक्स में छूट का फायदा उन्हें भी होगा।
रोजगार के लिए
10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया हैं। प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पैसा इनके लिए दिया जा रहा हैं। ये प्रोजेक्ट्स बिना रोजगार के कैसे पूरे हो सकते हैं।
बजट का मकसद
बजट में महिला सशक्तिकरण, पर्यटन के लिए एक्शन प्लान, विश्वकर्मा के लिए योजनाओं और ग्रीन ग्रोथ पर फोकस हैं।
महिला के लिए
सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 02 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 66 फीसदी बढ़ोतरी हुई हैं। सेक्टर अब 79 हजार करोड़ रुपये का हो गया हैं। साल 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड और वाटर एयरो ड्रोन सेंटर्स बनेंगे। सभी शहरों में सीवेज की सफाई मशीनों से की जाएगी।
5G सर्विस
इस सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी।
पर्यावरण के लिए
फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन हाईड्रोडन मिशन। एनर्जी ट्रांजीशन के लिए 35 हजार करोड़। एनवॉरोन्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम।
डिजिटल इंडिया के लिए
बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए डिजिलॉकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़े संस्थानों में 03 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।