17
Apr
नई दिल्ली: समलैंगिक विवाह के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में नया आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सवाल उठाए हैं। केंद्र ने कहा है कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है और यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। समलैंगिक विवाह को लेकर केंद्र ने दिए तर्क केंद्र ने आवेदन में ये भी कहा है कि समलैंगिक विवाह…