Supreme Court

बिलकिस बानो की याचिका खारिज: 11 दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती

बिलकिस बानो की याचिका खारिज: 11 दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो (Bilkis Bano) की याचिका खारिज कर दी हैं। इस याचिका में बिलकिस ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों के क्षमा आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार हैं, भले ही ट्रायल महाराष्ट्र में हुए हो। इस साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने साल 2002 में बिलकिस के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। https://twitter.com/ANI/status/1603992573038563328 बिलकिस ने दाखिल की थीं दो…
Read More
Godhra ट्रेन कोच को आग के हवाले करने के दोषी को मिली जमानत

Godhra ट्रेन कोच को आग के हवाले करने के दोषी को मिली जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2002 के गोधरा ट्रेन कोच (Godhra Train Coach) जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को जमानत दे दी। अदालत ने यह जमानत यह देखते हुए दी कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में बंद हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रडूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दोषियों में से एक फारूक की ओर से पेश वकील की दलील पर ध्यान दिया कि उसे अब तक की अवधि को देखते हुए जमानत दी जाए। बता दें कि इस केस के कई दोषियों की सजा के खिलाफ…
Read More
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के 6 आरोपियों को किया रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के 6 आरोपियों को किया रिहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों के जेल में अच्छे आचरण के कारण रिहाई का आदेश दिया जा रहा हैं। इससे पहले मई महीने में सुप्रीम अदालत ने मौत की सजा पाने वाले दोषी पेरारिवलन को भी रिहा करने के आदेश दिये थे। https://twitter.com/ANI/status/1590983090608173057 शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने…
Read More
EWS कोटे पर SC ने लगाई 3-2 से मुहर, जारी रहेगा गरीबों को 10 फीसदी का आरक्षण

EWS कोटे पर SC ने लगाई 3-2 से मुहर, जारी रहेगा गरीबों को 10 फीसदी का आरक्षण

नई दिल्ली: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया हैं। अदालत ने इस 10 फीसदी आरक्षण को वैध करार दिया हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडल्ब्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता हैं। माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने EWS कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। उनके अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही करार दिया। https://twitter.com/ani_digital/status/1589498572684529665 जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा…
Read More
SC का फैसला: विवाहित व अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, पति का ‘यौन हमला’ मैरिटल रेप

SC का फैसला: विवाहित व अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, पति का ‘यौन हमला’ मैरिटल रेप

नई दिल्ली: महिला अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) का एक और ऐतिहासिक आदेश आया है। सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के अन्तर्गत पति द्वारा यौन हमले को मेरिटल रेप के अर्थ में शामिल किया जाना चाहिए। MTP कानून में विवाहित और अविवाहित महिला के बीच का अंतर कृत्रिम और संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। यह इस रूढ़िवादिता को कायम रखता है कि सिर्फ विवाहित महिलाएं ही यौन गतिविधियों में लिप्त होती हैं। किसी…
Read More
ऐतिहासिक फैसला : आज से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई LIVE

ऐतिहासिक फैसला : आज से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई LIVE

नई दिल्ली: न्याय के सबसे बड़े मंदिर में होने वाले ज्यूडिशल प्रोसेस को अब आम जनता भी देख और समझ सकेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत अपनी सुनवाई प्रक्रिया का LIVE प्रसारण शुरू कर दिया है। ई-गवर्नेंस के तहत सिस्टम में पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज से संविधान बेंच के समक्ष होने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट की तीन संविधान बेंच अलग-अलग मामलों की सुनवाई की।…
Read More
तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से ‘अंतरिम’ राहत

तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से ‘अंतरिम’ राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने समाजिक कार्यकर्ता Teesta Setalvad को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें साल 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। https://twitter.com/ANI/status/1565644225139511296 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। कोर्ट ने तीस्ता से अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'उसने इस मामले पर केवल अंतरिम जमानत के दृष्टिकोण से विचार किया हैं। गुजरात उच्च न्यायालय तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर इस अदालत द्वारा की गई किसी भी…
Read More
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- FIFA से बात कर बैन हटवाए केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- FIFA से बात कर बैन हटवाए केंद्र

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) पर फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ़ फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) की ओर से लगाए गए बैन को हटवाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सु्प्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि सरकार को बैन हटाने के लिए इस पर काम करना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिर से इस पर सुनवाई करेगा। https://twitter.com/ani_digital/status/1559817146238062592 दरअसल, दुनिया भर में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था FIFA ने भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) को मंगलवार को बैन…
Read More
फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में मिली अंतरिम जमानत, जानें SC ने क्या कहा ?

फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में मिली अंतरिम जमानत, जानें SC ने क्या कहा ?

नई दिल्ली: Alt News के को-फाउंडर व फैक्ट चेकर Mohammad Zubair को सुप्रीम कोर्ट(SC) से यूपी के सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ सभी FIR दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी हैं। वहीं, जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की एसआईटी भी भंग हो गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुबैर को इसी केस में कोई नई एफआईआर दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा। वह यदि चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपये के मुचलके पर सभी 06…
Read More
शिवसेना Vs शिवसेना की कानूनी जंग में SC ने MLAs की अयोग्यता पर फैसला रोका, शिंदे-ठाकरे को नोटिस जारी

शिवसेना Vs शिवसेना की कानूनी जंग में SC ने MLAs की अयोग्यता पर फैसला रोका, शिंदे-ठाकरे को नोटिस जारी

नई दिल्ली: महाराष्ट्र मामले पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमना (SC Chief Justice NV Ramana), जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच द्वारा की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अब एक अगस्त को सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने को भी कहा हैं। इतना ही नहीं महाराष्ट्र मामले में पांच जजों के संविधान पीठ का गठन भी हो सकता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SC इसकी ओर इशारा किया…
Read More