समलैंगिक विवाह के खिलाफ केंद्र ने SC में कहा- इस पर कानून बनाना आपका काम नहीं

समलैंगिक विवाह के खिलाफ केंद्र ने SC में कहा- इस पर कानून बनाना आपका काम नहीं

नई दिल्ली: समलैंगिक विवाह के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में नया आवेदन दायर किया है। इस आवेदन में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने पर सवाल उठाए हैं। केंद्र ने कहा है कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है और यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। समलैंगिक विवाह को लेकर केंद्र ने दिए तर्क केंद्र ने आवेदन में ये भी कहा है कि समलैंगिक विवाह…
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Bilkis Bano मामले को SC ने बताया भयावह, रिहाई को लेकर केंद्र-गुजरात सरकार को नोटिस

Bilkis Bano मामले को SC ने बताया भयावह, रिहाई को लेकर केंद्र-गुजरात सरकार को नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस (Bilkis Bano Case) के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इसके बाद केंद्र, गुजरात सरकार और 11 दोषियों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने केस की पूरी सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कमेंट में कहा कि दोषियों द्वारा किया गया अपराध भयावह है और यह भावनाओं से अभिभूत नहीं होगा। रिहाई से जुड़ी फाइलें रखें तैयार सुनवाई के दौरान,…
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सिसोदिया-सत्येंद्र का इस्तीफा, SC से सिसोदिया की जमानत खारिज होते ही पद छोड़ा

सिसोदिया-सत्येंद्र का इस्तीफा, SC से सिसोदिया की जमानत खारिज होते ही पद छोड़ा

नई दिल्लीः दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल सरकार के 02 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया हैं। मीडिया के अनुसार अब शिक्षा मंत्रालय राजकुमार आनंद और वित्त मंत्रालय कैलाश गहलोत को दिया जा सकता हैं। सिसोदिया को जहां शराब नीति केस में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया केजरीवाल सरकार के सबसे ताकतवर…
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OROP- 15 मार्च तक पेमेंट वर्ना 9 फीसदी ब्याज, SC ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार

OROP- 15 मार्च तक पेमेंट वर्ना 9 फीसदी ब्याज, SC ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार

नई दिल्लीः सशस्त्र बलों को वन रैंक वन पेंशन (OROP) पॉलिसी के तहत बकाया पेंशन भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई हैं। बकाया भुगतान किस्तों में करने का आदेश जारी होने से नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश का पालन करना होगा। अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 09% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 09 जनवरी को OROP के कुल बकाया भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च तक का समय…
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दिल्ली मेयर चुनाव पर SC में आज फिर सुनवाई

दिल्ली मेयर चुनाव पर SC में आज फिर सुनवाई

नई दिल्लीः दिल्‍ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। AAP की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने याचिका लगाकर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी हैं। शैली ने कोर्ट से मांग की हैं कि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट(SC) की निगरानी में की जाए। इससे पहले सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जहां CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कानून बिल्कुल स्पष्ट हैं कि मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं हैं। इसके बाद एलजी के कार्यालय की ओर से बताया…
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सुप्रीम कोर्ट को मिल 5 नए जज, CJI चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ

सुप्रीम कोर्ट को मिल 5 नए जज, CJI चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के नए 05 जजों को आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। नए जजों के बारे में जानिए… जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। इससे पहले वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे। मित्तल को साल 1985 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया था। https://twitter.com/AHindinews/status/1622472062647566336 जस्टिस संजय करोल…
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बिलकिस बानो की याचिका खारिज: 11 दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती

बिलकिस बानो की याचिका खारिज: 11 दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो (Bilkis Bano) की याचिका खारिज कर दी हैं। इस याचिका में बिलकिस ने मई में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास 11 दोषियों के क्षमा आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार हैं, भले ही ट्रायल महाराष्ट्र में हुए हो। इस साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने साल 2002 में बिलकिस के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। https://twitter.com/ANI/status/1603992573038563328 बिलकिस ने दाखिल की थीं दो…
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Godhra ट्रेन कोच को आग के हवाले करने के दोषी को मिली जमानत

Godhra ट्रेन कोच को आग के हवाले करने के दोषी को मिली जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2002 के गोधरा ट्रेन कोच (Godhra Train Coach) जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को जमानत दे दी। अदालत ने यह जमानत यह देखते हुए दी कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में बंद हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रडूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दोषियों में से एक फारूक की ओर से पेश वकील की दलील पर ध्यान दिया कि उसे अब तक की अवधि को देखते हुए जमानत दी जाए। बता दें कि इस केस के कई दोषियों की सजा के खिलाफ…
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सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के 6 आरोपियों को किया रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के 6 आरोपियों को किया रिहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों के जेल में अच्छे आचरण के कारण रिहाई का आदेश दिया जा रहा हैं। इससे पहले मई महीने में सुप्रीम अदालत ने मौत की सजा पाने वाले दोषी पेरारिवलन को भी रिहा करने के आदेश दिये थे। https://twitter.com/ANI/status/1590983090608173057 शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने…
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EWS कोटे पर SC ने लगाई 3-2 से मुहर, जारी रहेगा गरीबों को 10 फीसदी का आरक्षण

EWS कोटे पर SC ने लगाई 3-2 से मुहर, जारी रहेगा गरीबों को 10 फीसदी का आरक्षण

नई दिल्ली: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया हैं। अदालत ने इस 10 फीसदी आरक्षण को वैध करार दिया हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडल्ब्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता हैं। माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने EWS कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। उनके अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही करार दिया। https://twitter.com/ani_digital/status/1589498572684529665 जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा…
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