नई दिल्ली: Supreme Court ने गुरुवार को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के कारण दिल्ली-एनसीआर में राजमार्गों की निरंतर नाकाबंदी पर विचार किया और कहा कि यह एक स्थायी समस्या नहीं हो सकती है। न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से हो सकता है और पूछा कि राजमार्गों को कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि निवारण न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यम से हो सकता है लेकिन राजमार्गों को कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है और यह…