नई दिल्ली: देश में सांसदों-विधायकों के वेतन-भत्तों पर कई बार बहस होती रही हैं। मगर एक मुद्दा कभी राष्ट्रीय पटल पर नहीं आया। देश में अभी 7 राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री-मंत्रियों, विधायकों का सिर्फ वेतन ही नहीं, इस वेतन पर बनने वाला इनकम Tax भी सरकारी खजाने से चुका रहे हैं। पहले ऐसे राज्यों की संख्या 9 थी, लेकिन 2019 में UP और 2022 में हिमाचल ने व्यवस्था बदली। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचारी कहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आय उसकी व्यक्तिगत आय हैं। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक…