सुप्रीम कोर्ट

ऐतिहासिक फैसला : आज से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई LIVE

ऐतिहासिक फैसला : आज से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई LIVE

नई दिल्ली: न्याय के सबसे बड़े मंदिर में होने वाले ज्यूडिशल प्रोसेस को अब आम जनता भी देख और समझ सकेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत अपनी सुनवाई प्रक्रिया का LIVE प्रसारण शुरू कर दिया है। ई-गवर्नेंस के तहत सिस्टम में पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज से संविधान बेंच के समक्ष होने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट की तीन संविधान बेंच अलग-अलग मामलों की सुनवाई की।…
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तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से ‘अंतरिम’ राहत

तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से ‘अंतरिम’ राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने समाजिक कार्यकर्ता Teesta Setalvad को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें साल 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। https://twitter.com/ANI/status/1565644225139511296 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। कोर्ट ने तीस्ता से अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'उसने इस मामले पर केवल अंतरिम जमानत के दृष्टिकोण से विचार किया हैं। गुजरात उच्च न्यायालय तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर इस अदालत द्वारा की गई किसी भी…
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विजय माल्या पर SC सख्त, सुनाई 4 महीने की सजा और लगाया जुर्माना

विजय माल्या पर SC सख्त, सुनाई 4 महीने की सजा और लगाया जुर्माना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने विजय माल्या को आवमानना मामले में 04 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा ना देने के लिए साल 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना ना चुकाने पर 02 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। अलावा इसके विदेश में ट्रांसफर…
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पैगंबर पर टिप्पणी के  लिए  नूपुर  शर्मा  को सारे  देश  से माफी मांगनी चाहिए- सुप्रीम  कोर्ट

पैगंबर पर टिप्पणी के लिए नूपुर शर्मा को सारे देश से माफी मांगनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। पैंगंबर पर टिप्पणी मामले में निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है, साथ ही कोर्ट ने केस को स्थानांतरित करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा , जिनकी पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों ने खाड़ी देशों में भारी गुस्सा पैदा किया और देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी…
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प्रदूषण पर SC सख्त, ‘हर वर्ष ये मुसीबत क्यों झेलें, इस तरह से हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं’

प्रदूषण पर SC सख्त, ‘हर वर्ष ये मुसीबत क्यों झेलें, इस तरह से हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं’

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने प्रदूषण के मद्देनजर फिर कड़ा रुख अख्तियार किया है। पॉल्यूशन मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हम मामले को बंद नहीं करेंगे। स्थिति की समीक्षा करते रहेंगे। पराली मैनेजमेंट पर सरकारें रिपोर्ट दें। साथ ही कहा कि स्थिति बिगड़ने के बाद नहीं, पूर्वानुमान से काम करें, नौकरशाही को एक्टिव रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को नसीहत देते हुए कहा कि आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से हल निकालें। हर वर्ष ये मुसीबत क्यों झेलें, इस तरह से हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं?…
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प्रदूषण: कोर्ट में दिल्ली सरकार का हलफनामा, लॉकडाउन लगे तो पूरे NCR में लगे, अकेले दिल्ली से फायदा नहीं

प्रदूषण: कोर्ट में दिल्ली सरकार का हलफनामा, लॉकडाउन लगे तो पूरे NCR में लगे, अकेले दिल्ली से फायदा नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सलाह के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने सोमवार को एफिडेविट दाखिल किया। इसमें दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर प्रदूषण रोकने के लिए पूरे NCR में लॉकडाउन लगाया जाता है तो दिल्ली भी इसके लिए तैयार है। हवा की दिशा में बदलाव के कारण दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद वह गंभीर से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। स्मॉग की परत कल हल्की हो गई। दिल्ली-एनसीआर में अलग-अलग मानवीय गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों से हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार नजर आया है।  …
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SC ने केंद्र से NEET-PG काउंसलिंग पर रोक लगाने को कहा

SC ने केंद्र से NEET-PG काउंसलिंग पर रोक लगाने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता तय करने तक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-पीजी (NEET-PG) के लिए काउंसलिंग को रोकने का निर्देश दिया। https://twitter.com/ANI/status/1452514399898402816 जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया था कि 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली और 29 अक्टूबर को समाप्त होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अदालत इस मुद्दे का फैसला…
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Lakhimpur Kheri Case: 8 लोगों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

Lakhimpur Kheri Case: 8 लोगों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज लखीमपुर खीरी मामले (Lakhimpur Kheri Case) की सुनवाई कल होगी। मुख्य न्यायाधीश नुथलापति वेंकट रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ मामले की सुनवाई होनी है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर स्वत: संज्ञान लिया। हाल में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए 08 लोगों में चार किसान भी शामिल थे। https://twitter.com/ANI/status/1446012868499968004 सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच लखीमपुर खीरी में हुई घटनाओं को लेकर कुछ घंटे पहले आई है, जहां…
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अंतिम समय में सिलेबस में बदलाव पर Supreme Court सख्त, कहा- युवा डॉक्टरों को फुटबॉल ना बनाएं

अंतिम समय में सिलेबस में बदलाव पर Supreme Court सख्त, कहा- युवा डॉक्टरों को फुटबॉल ना बनाएं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-SS परीक्षा के सिलेबस में अंतिम समय में किए गए बदलाव के मद्देनजर कड़ा रुख  अपनाया है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि वह युवा डॉक्टरों को सत्ता के खेल में फुटबॉल ना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 (NEET SS- 2021) के पैटर्न में आखिरी वक्त में बदलाव किए जाने को लेकर सख्त नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से जुड़े सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ बैठक कर 04 अक्टूबर तक…
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